ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1168 ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਭਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
