(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ- ਐਸਸੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
