ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 16 ਮਈ, 2001 ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
