ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 11.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
