ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ): ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਓਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ), 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 250-250 ਰੁਪਏ) ਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਹੋਣਗੇ।
ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ) 1000-1000) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਫੀਸ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
