afghanistan_(1)ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।” ਉਧਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ “ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ” ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ “ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਈਜਰ, ਫਿਜੀ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤਿ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ” ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
