ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 385 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਉਤ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
