ਮਾਨਸਾ, 6 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ): ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 41-A ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
