ਪਟਿਆਲਾ 29,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ-ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਨ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
