*ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ*

ਮਾਨਸਾ 28 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) : ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਸੀਐਮਐਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਰੂਰਲ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ
ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਘਟਾਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ
ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ, ਡਾ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ ਹਰਮਨ,
ਡਾ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ
ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ
।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ
ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਇਲਾਜਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ,ਪੋਲਟਰੀ
ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤਮੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਵਧਾਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।