ਮਾਨਸਾ 02, ਜੂਨ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
