ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸ (PPS) ਤੋਂ IPS ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 24 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ 1 ਆਈਆਰਬੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ / ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ’ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
