ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05 ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮੌਤ ਘੱਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈੱਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ।
