ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ (NCT) 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ’ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 (2021 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ-2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਦਾਸ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
