ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ ਕੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1993 ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ।
16 ਜਨਵਰੀ1957 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਸਨ,ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ,ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਤਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਚਾਈਲਡ-ਫ਼ਰੈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ,
ਅਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ -ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
