ਮਾਨਸਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) :ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਸ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਰੇਲਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ, ਇੰਸਡਸਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਸਕ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਿਵਾਏ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਜ਼ ਫਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼, ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਅਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
