ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਖੂੰਟੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IRDAI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਫ਼ੈਸੀਲਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ਓਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਈਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਆਕਯੂਪੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
