ਇਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੈੱਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿਜਾਗ 105 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਿਕੁਈਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
