ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6.45 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (22-03-2020) ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.14 ਲੱਖ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੁੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 155 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਨੂ ਚੋਪੜਾ ਦੋਸਾਂਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ( ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੈੱਲ) ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
