ਚੰਡੀਗੜ 31,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੂਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਛੁੱਕ ਐਨਜੀਓਜ਼/ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ/ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,024 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 56 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
