*ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਨਾਈ ਹੋਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ*

0
21

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here