ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 102 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ `ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਮਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਦੀ ਹਦੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
