ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07,ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਝਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
