ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) :ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ(ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 784 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਵਾਈ.-ਐੱਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਡਾ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।———-
