ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
