ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
