ਮਾਨਸਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਅਜੌਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੀਫ-ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ, ਕੈਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਪੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ, ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
