ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
