ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਂਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਟੰਗ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗੲੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਾਬ ਨੇ ਮੁੱਫਤ ਵਿਚ ਥੂ ਥੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਖ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਮੁੜਨਗੇ।
ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ 9876888177
