ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ

0
75

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ‘ਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੱਸੀ ਤਿਆਰੀ

26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ, ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲਾ, ਖਾਦ ਤੇ ਯੂਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚ ਵਾਧੇ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here