ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ- ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 13 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭ/ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2013 ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.) ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.ਏ.), ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਨ.), ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਐਸਕਾਰਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੋਸਟਲ ਸਕੀਮ (ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ.ਵੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ), ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵੱਸਥਯ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ (ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਕੇ.), ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 6.5 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3.79 ਲੱਖ (58 ਫੀਸਦੀ) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2.74 ਲੱਖ (42 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-29 ਸਾਲ (1.17 ਲੱਖ) ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ (20 ਫੀਸਦੀ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, 12.6 ਫੀਸਦੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ 22.4 ਫੀਸਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
——
