ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ASA, AISA, AISF, SOI, PUSU, NSUI, PSU(L), SFS, PUSF, Y4S, SATH ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੈਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Joint Student Action Committee(JSAC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
1. ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ JSAC ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਮੈਬਰਾਂ, ਪੂਟਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
