ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
——
