ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2020) ਲਈ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
” ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। “-ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ: Loan Moratorium ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
