ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ) ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
