ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟਾਫ ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ।
