ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
