ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
CAA ਤੇ NRC ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
