ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਸ-ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਜੀ ਜੇ. ਕੋਡਾਨਕੰਡਥ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ, ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਾਜੀ ਕੋਡਾਨਕੰਡਥ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
