ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) :ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਬਿੱਲ-2020 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ, ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਤਿ੍ਰਕਾ, ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁਸਤਕ, ਅਧਿਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਬਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬੰਦੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ-1962 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ 12130.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਜੋ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ/ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ; ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਨੈੱਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 12130.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬਲੀਸ਼ਨ) (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 50 ਤਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 5-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਬਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਲਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ), ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ, ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
