ਬੁਢਲਾਡਾ 25 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ): ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ(ਜਹਾਗੀਰ) ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਦਿਆ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਟੈਕਸ 200ਰੁ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1650 ਰੁ ,ਮੋਬਇਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਡੀ ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ,ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰੇਟਾ, ਨਾਜਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁੜਥੜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਬਰੇਟਾ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
