ਬੁਢਲਾਡਾ 28 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ,ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ (ਜ) ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ 8657 ਰੈਗਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ(ਜਹਾਂਗੀਰ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।