ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਗੜਬੜੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
