ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ) :ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1133.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 94.93% ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 4372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,64,769 ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਯੋਗ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,11,881 ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ / ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ 100% ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਭਾਵ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ “ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ“ (ਜੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਐਨਸੀਜੀਟੀਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਰਾ 100% ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ.ਐਸ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
