ਮਾਨਸਾ 12 ਜੁਲਾਈ 2020 (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਤੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸਿੱਪ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੰਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ ਰੂਪੀ ਢੋਲ ਬਜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
