ਬੁਢਲਾਡਾ 3 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ): ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ,ਜਗਸੀਰ ਦੋਦੜਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਸ਼ੈਸੋਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਗੁੜੱਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਆਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 400 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ੋਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾੇਕੱਚੇੇਆਊਟ ਸਰੋਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ੋਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ੋਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਲਗਾਏ ਅਫਸਰਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
