ਮਾਨਸਾ 21ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਮਧੌਲ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਨੀਰਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਰਾਸਣ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਮਜਦੂਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 200ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ 600ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਝੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕਲਾ ਦਾ ਫੋਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 22ਮਈ ਦੇ ਸਾਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
