ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
