24 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (24 ਫਰਵਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (Ashwani Kumar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Rana Gurjit Singh) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ (Pargat Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਦਾ
ਹਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ (harmeet singh pathan majra) ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
CNG ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
