ਮਾਨਸਾ 07 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਇੰਡੀਅਨ ਅਪੈਰਲਸ (apparels) ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 176 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪੈਰਲਸ (apparels) ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲਸ (apparels) (ਟੀ ਐਂਡ ਏ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੁਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹5,272 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (4417.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (BE) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 1148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (PLI) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ (MMF), MMF ਅਪੈਰਲਸ (apparels) ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ‘ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੰਬੇ ਸਟੈਪਲ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਸ਼ਨ (i) ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, (ii) ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ (iii) ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ (iv) ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਲ-ਲੈੱਸ ਲੂਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਟਲ-ਲੈੱਸ ਲੂਮ ਰੀਪੀਅਰ ਲੂਮ (650 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ-ਲੈੱਸ ਲੂਮ ਏਅਰ ਜੈੱਟ ਲੂਮ (1000 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਨੂੰ “10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ “20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ” ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲਸ (apparels) ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ MSMEs ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। MSMEs ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ MSME ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ – ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2025, 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2025 ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟੌਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ – ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਰਤਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ 14-17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਅਪੈਰਲਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ 12 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਮਾਰਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ)
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ
